ਭਾਰਤੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ | ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂ.ਕੇ. ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਿ੍ਟਿਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ 72 ਘੰਟੇ ਅੰਦਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਆਰ.ਟੀ.-ਪੀ.ਆਰ.ਸੀ. ਟੈਸਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ‘ਤੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ‘ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ | ਅਧਿਕਾਰਕ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਿ੍ਟਿਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ‘ਤੇ ਪਰਸਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂ.ਕੇ. ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਭਾਰਤੀ ਵੈਕਸੀਨ ਪ੍ਰਮਾਣਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ‘ਚ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਇਹ ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਬਿ੍ਟਿਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ | ਸਾਰੇ ਬਿ੍ਟਿਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੀਕਾ ਲੱਗਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਯਾਤਰਾਂ ਤੋਂ 72 ਘੰਟੇ ਵਿਚਾਲੇ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਖਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ | ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਦੇ 8ਵੇਂ ਦਿਨ ਫਿਰ ਆਰ.ਟੀ.-ਪੀ.ਆਰ.ਸੀ. ਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ |
ਯੂ. ਕੇ. ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸੈਂਕੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਛੱਡਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ‘ਫਰੀਡਮ ਆਫ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ’ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ 340 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਨੋਟਿਸ ਟੂ ਕੁਇੱਟ’ (ਐੱਨ. ਟੀ. ਕਿਊ.) ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਤਹਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕੋਵਿਡ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪਰਾਧਾਂ, ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ੋਰ ਆਦਿ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 42 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ 2020-2021 ਵਿੱਦਿਅਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਐੱਨ. ਟੀ. ਕਿਊ. ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ’ਚ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਐੱਨ. ਟੀ. ਕਿਊ. ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਸੀ। ‘ਫਰੀਡਮ ਆਫ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ’ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਐਡਿਨਬਰਾ ਨੇਪੀਅਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਈ ਤੱਕ 40 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਐੱਨ. ਟੀ. ਕਿਊ. ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨਵਿਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਫਰਵਰੀ ’ਚ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਲਈ 68 ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਆ ਕਿਰਾਇਆ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਨੋਟਿਸ ਰੱਦ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
