ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਭੱਟੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਇੰਟਰਵਿਊ – ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਪਾਰਟੀ

ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 102,103ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਜਦ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ (ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਰੀਜੈਂਟ) ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਵਾਇਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਅਜੇ ਵਿਧੀਪੂਰਵਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਪਰ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਉਜਾੜਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਵਜਾਨੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਚੋਰ ਮੋਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।

ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਉਦਾਹਰਣ ਹਨ ਜਯਾ ਬੱਚਨ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਦੇਣ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਸੀ..ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ NACਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇਣ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਸੀ।
ਧਾਰਾ 102, 103ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵਾਲਾ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਯਾਨਿ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਵੇਸੈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੋਮ ਦਾ ਨੱਕ ਹੈ। ਡਾਢਿਆਂ ਲਈ ਛੇਤੀ ਹੀ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ। ਜਯਾ ਬੱਚਨ ਅਤੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਲਈ ਵੀ ਇਕ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਐਂਟਰੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇਕ ਵਾਰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਸੀ।
ਸੋ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
-ਵਾਇਆ ਜੀਵਨਜੋਤ ਕੌਰ