ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਅਣਗੌਲ ਕੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਕੁਝ ਅਖੌਤੀ ਅਗਾਂਹਵਧੂਆਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਨੱਬੇਵਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਨਾਸਤਿਕ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨੀ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ।

ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਅਖੌਤੀ ਅਗਾਂਹਵਧੂਆਂ, ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਵਿਚਰਦੇ ਨਾਸਤਿਕਾਂ, ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀਆਂ, ਅਖੌਤੀ ਲਿਬਰਲਾਂ-ਸੈਕੂਲਰਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢ ਕੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ, ਸੁਖਦੇਵ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਮਨਵਾ ਲੈਣ।

ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਭਾਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼, ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਸਾਡੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਣ ਵਾਲੇ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਮਨਵਾ ਕੇ ਹੀ ਘਰ ਬਹਿਣ।
-ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ | ਸਰੀ | ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ. ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ‘ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਾਗਜ਼ ਜਾਂ ਤੱਥ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਜੋ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਦੱਸ ਸਕੇ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਣੀਪਤ ਦੇ ਵਰਿੰਦਰ ਸਾਗਵਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਸ. ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ 23 ਮਾਰਚ, 1931 ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।