ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ RSS ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ‘ਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸ਼ਾਮਲ
ਸਰਕਾਰੀ ਸਟਾਫ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਆਰਐਸਐਸ ਆਰ ਐਸ ਐਸ (RSS) ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਵੇਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ-ਆਰਐਸਐਸ ਸਕੂਲ ਸਕੂਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈ ਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰਐਸਐਸ) ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1967 ਤੇ 1980 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੋ ਆਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਸੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ‘ਤੇ ਸਖਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ “ਭਾਜਪਾ-ਆਰਐਸਐਸ ਸਕੂਲ” ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ
अब हरियाणा के कर्मचारीयों को “संघ” की शाखाओं में भाग लेने की छूट ।
सरकार चला रहे हैं या भाजपा-RSS की पाठशाला! pic.twitter.com/2SNpHXj0wR
— Randeep Singh Surjewala (@rssurjewala) October 11, 2021
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਚਰਣ) ਨਿਯਮ, 2016 ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, 2.4.1980 ਤੇ 11.1.1967 ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਆਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਟੈਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਣਦੀਪ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, “ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ-ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਸਕੂਲ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 1980 ਵਿੱਚ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦਫਤਰ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀਨ ਸਧਾਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਤੋਂ ਵਰਜਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
