ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖੋਹ ਰਹੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕ! ਸਰਕਾਰੀ ਪੋਸਟਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਬਾਹਰਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ
ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਖੋਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਦਾ ਕੋਟਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਆਲੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੈ ਗਏ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਕਿਓਂ ਨਹੀਂ? ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋਣ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ। ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਦੀ ਧਾਰਾ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਫੇਰ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਜੋ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ Domicile ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ domicile ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ। ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਕੁੱਝ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੋਟਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। Domicile ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਤੱਕ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੋ। ਧੰਨਵਾਦ
ਮੱਕੜ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਖੋਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਢੁਕਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ’ਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀਐਸਟੀਸੀਐਲ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ’ਚ 51 ਤੋਂ 71 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਆਉਣਾ ਇਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਪੀਐਸਟੀਸੀਐਲ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਲਾਈਨਮੈਨਾਂ ਦੀਆਂ 95 ’ਚੋਂ 64 (67 ਫ਼ੀਸਦ), ਸਹਾਇਕ ਸਬ-ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਟੈਡੈਂਟ ਦੀਆਂ 39 ’ਚੋਂ 28 (71.70 ਫ਼ੀਸਦ), ਜੇਈ ਸਬ-ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ 54 ’ਚੋਂ 28 (52 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਤੇ ਸਹਾਇਕ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਦੀਆਂ 11 ’ਚੋਂ 4 ਆਸਾਮੀਆਂ (36 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਾਵਰ ਲੈ ਗਏ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਕੋਟਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸੀ।
